स्थानीय तहको प्रशासनतर्फको चालु र सञ्चालन खर्च आन्तरिक स्रोतबाट धान्न सक्ने अवस्था सृजना गरी अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँट लगायतका अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण स्रोतलाई शतप्रतिशत पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुर्याउन पालिकाहरूमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।
