नेपाल सरकारले हालै मात्र समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति देहायअनुसार रहेका छन्।
१. तेस्रो किस्तामा विनियोजित २५% निकासा हुनुपर्नेमा २०.४३% मात्र निकासा हुने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति।
२. संसदबाट स्वीकृत बजेट कटौती नगर्ने निर्णय, अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को निर्णयविपरीत अनुदान कटौती गरिएकोमा दुःख व्यक्त।
३. सीमित कार्यादेश भएको सरकारले संवैधानिक दायित्वअन्तर्गतको समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु अनुचित र विडम्बनापूर्ण कदम।
४. निर्वाचनको समयमा गरिएको यस्तो निर्णय संघीयताको मर्म र निर्वाचन आचारसंहिताको भावना विपरीत।
५. जेन्जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिपूर्ति मागसमेत बेवास्ता गरी उल्टै अनुदान कटौती गर्नु वित्तीय संघीयताप्रति प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न।
६. समानीकरण अनुदानमा कुनै पनि कटौती नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष विशेष अनुरोध। निर्णय पुनर्विचार नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी।
